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चंडीगढ़, 23 नवंबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है, वहीं आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। इसी दिशा में काम करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, अनुसूचित जाति उप योजना, पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास, वित्त कारपोरेशन और पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त कारपोरेशन (बैंकफिंको) के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभपात्रियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने बैठक के दौरान आशीर्वाद योजना और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत बनती अदायगी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि माइनॉरिटी स्कीम के तहत बनने वाले मालेरकोटला कॉलेज के बारे जमीन अधिग्रहण सर्टिफिकेट मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। डा. बलजीत कौर ने एस.सी कारपोरेशन की विभिन्न ऋण योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को सक्षम बनाने के लिए क़र्ज़ बाँटने की प्रक्रिया में तेजी लाने और बैंक-टाई अप योजना के तहत 5.00 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट के अधीन अधिक से अधिक केस कवर करने के आदेश दिए।
डा. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने विभाग से कहा कि निगम के लंबे समय से डिफ़ॉल्टर क़र्ज़दारों और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर से पास करवाने के बाद जल्द ही सरकार को मंज़ूरी के लिए भेजने को कहा।
उन्होंने निगम से ऋण लेने वाले क़र्ज़दाताओं को मोर्टगेज़ डीड करवाते समय 5 लाख रुपये से अधिक की क़र्ज़ राशि प्राप्त करने के लिए लगाए गए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ करवाने के लिए बनती करवाई शुरू करने को कहा। कार्यकारी डायरैक्टर द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब और सामाजिक न्याय एव अल्पसंख्यक मंत्री का विशेष तौर पर धन्यवाद किया कि उनके द्वारा निगम को एन.एम.डी. योजना पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
कैबिनेट मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि गरीब लोगों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को देने के लिए निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। उन्होंने निगम के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सरकार के स्तर पर निगम से संबंधित जो भी लंबित मुद्दे हैं, उन्हें वित्त मंत्री, पंजाब के साथ बैठक करके शीघ्र हल किया जाएगा। उन्होंने निगम के जो मुद्दे जिनका निर्णय बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्ज़ स्तर पर होना है, उन मामलों का निपटारा करने के लिए बोर्ड आफ़ डायरैक्टर्ज़ की शीघ्र बैठक बुलाने को कहा। इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के डायरैक्टर-कम-संयुक्त सचिव राज बहादर सिंह, ज्वाइंट डायरैक्टर सरबजिंदर सिंह रंधावा, डिप्टी डायरैक्टर आशीष कथूरीया और पंजाब पिछड़ा वर्ग भू विकास और वित्त कारपोरेशन(बैंकफिंको) के कार्यकारी डायरैक्टर परमिंदर पाल सिंह संधू उपस्थित थे।
